कोट्यवधींची वसुली, सुविधांच्या नावाने शून्य!

हडपसर :
पुणे महापालिकेच्या मंडई विभागाने पंडित नेहरू भाजी मंडईतील व्यापाऱ्यांना महसूल मिळविण्याचे साधन समजले आहे का, असा संतप्त सवाल आता व्यापाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. ९३० परवानाधारक व्यापाऱ्यांकडून दरवर्षी तब्बल १ कोटी ३८ लाख ३८ हजार ४०० रुपये भाडे वसूल केले जात असताना बाजारात पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, स्वच्छता, पार्किंग आणि सुरक्षित पायाभूत सुविधांचा पूर्णतः बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.

पुणे महापालिकेला वेळेवर भाडे हवे, पण व्यापाऱ्यांना सुविधा देण्याची जबाबदारी मात्र नको, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे.

कोट्यवधींचे भाडे; पिण्याचे पाणी मात्र विकत घ्या!

पुणे महापालिका दरमहा भाडे वसूल करते; मात्र व्यापाऱ्यांना आजही स्वतःच्या पैशाने पिण्याचे पाणी विकत घ्यावे लागते. दररोज पाण्याच्या जारवर खर्च करावा लागतो. गेल्या १५ वर्षांपासून हा प्रश्न कायम असताना प्रशासनाला त्याचे काहीही सोयरसुतक नसल्याची भावना व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली.

महिला व्यापाऱ्यांचा सन्मान वाऱ्यावर

बाजारातील सुमारे ८० टक्के व्यापारी महिला आहेत. मात्र महिला स्वच्छतागृहांमध्ये अनेकदा पाणीच नसते. मासिक पाळीच्या काळात महिलांना अत्यंत अपमानास्पद परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. महिलांच्या आरोग्याशी आणि सन्मानाशी संबंधित प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप महिला व्यापाऱ्यांनी केला आहे.

सौचालयात पाणी नाही; दुर्गंधीचे साम्राज्य

पुरुषांच्या सौचालयात नळ आहेत; पण पाणी नाही. परिणामी संपूर्ण परिसरात असह्य दुर्गंधी पसरली आहे. व्यापारी आणि ग्राहकांना नाकाला रुमाल लावून बाजारात फिरावे लागते. भाजीपाला विक्रीच्या ठिकाणी अशी परिस्थिती असणे म्हणजे सार्वजनिक आरोग्याशी थेट खेळ असल्याची प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली.

तक्रारींचा ढीग, कारवाईचा शून्य आकडा

व्यापाऱ्यांनी अनेक वेळा लेखी तक्रारी दिल्या. पाहण्या झाल्या. आश्वासने मिळाली. मात्र परिस्थिती ‘जैसे थे’च राहिली. स्वच्छतागृहांच्या ठेकेदारावर कारवाई होत नसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये संशय व्यक्त केला जात आहे. तक्रारी असूनही ठेकेदारांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

‘भाडे भरणाऱ्यांनाच शिक्षा?’

व्यापारी साधू पाटोळे यांनी थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे. “आम्ही नियमित भाडे भरतो, नियम पाळतो; पण विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. मग नियम फक्त भाडे भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठीच आहेत का?” असा सवाल त्यांनी केला.

प्रश्न विचारला की दबाव?

बाजारातील समस्या प्रसारमाध्यमांमधून मांडल्या गेल्यानंतर काही व्यापारी आणि पत्रकारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही पुढे आला आहे. प्रश्न सोडविण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच गप्प करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा बाजारात आहे.
मंडई अधिकाऱ्यांचे मौन

या सर्व आरोपांबाबत मंडई अधिकारी बाळासाहेब साबळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रशासनाकडे उत्तर आहे की नाही, याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

व्यापाऱ्यांची मागणी
– पिण्याच्या पाण्याची तातडीने व्यवस्था करावी.
– महिला व पुरुष स्वच्छतागृहांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा करावा.
– स्वच्छतागृहांच्या ठेक्याची चौकशी करावी.
– पार्किंग, रस्ते आणि मुख्य प्रवेशद्वाराची दुरुस्ती करावी.
– विनापरवाना व्यवसायांवर कारवाई करावी.
– भाडेवसुलीचा आणि खर्चाचा लेखाजोखा जाहीर करावा.

वर्षाला १.३८ कोटी रुपये वसूल करूनही व्यापाऱ्यांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि मूलभूत सुविधा देता येत नसतील, तर मंडई विभाग हा व्यापाऱ्यांच्या सेवेसाठी आहे की केवळ महसूल वसुलीसाठी, असा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे.
भाजी मंडईतील व्यापाऱ्यांचा प्रश्न हा केवळ सुविधा नसल्याचा नाही; तर प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा आहे. कोट्यवधींचा महसूल घेऊनही जर व्यापाऱ्यांना पाणी, स्वच्छता आणि सन्मानाने व्यवसाय करण्याचे वातावरण मिळत नसेल, तर या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.