लेखी तक्रारींनंतरही कारवाई नाही; ससाणे नगरमधील अतिक्रमणांबाबत नागरिकांचा संताप
हडपसर,
क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील ससाणे नगर रस्त्यावर विनापरवाना हातगाड्या व खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असतानाही महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. वारंवार लेखी तक्रारी करूनही परिस्थितीत कोणताही बदल न झाल्याने नागरिकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
कॅनॉल ते रेल्वे क्रॉसिंग या ससाणे नगर रस्त्यावर सायंकाळच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात विनापरवाना हातगाड्या, खाद्यपदार्थ विक्रीचे स्टॉल आणि अन्य तात्पुरते व्यवसाय उभे राहत आहेत. त्यामुळे रस्त्याची रुंदी कमी होऊन नवनाथ चौकासह संपूर्ण परिसरात दररोज वाहतुकीची कोंडी होत आहे. वाहनचालक, पादचारी आणि स्थानिक रहिवाशांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
या संदर्भात अतिक्रमण विभागाकडे अनेक वेळा लेखी तक्रारी करण्यात आल्याचे नागरिकांनी सांगितले. मात्र, त्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे कारवाई का होत नाही, यामागे नेमके कारण काय आहे? तक्रारींची दखल का घेतली जात नाही? असे प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केले आहेत.
काही नागरिकांनी अतिक्रमण निरीक्षक साईनाथ निकम यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही प्रश्न उपस्थित करत, कारवाई न होण्यामागे कोणताही दबाव आहे का, अशी शंका व्यक्त केली आहे. या संदर्भात महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात अतिक्रमण निरीक्षक साईनाथ निकम यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांच्या संपर्क होऊ शकला नाही.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मुंढवा-केशवनगर परिसरात अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम राबविण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे हडपसर-मांजरी क्षेत्रीय कार्यालय आणि सहाय्यक आयुक्त कुणाल धुमाळ यांच्या नेतृत्वाखाली ससाणे नगर रस्त्यावरील अतिक्रमणांवरही कारवाई होणार का, याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी नाही. रस्त्यावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटविणे, विनापरवाना व्यवसायांवर नियमानुसार कारवाई करणे आणि रस्ते वाहतुकीसाठी मोकळे ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने नागरिकांच्या लेखी तक्रारींची दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.