शिरूर भूमी अभिलेख कार्यालयाची दिरंगाई; फाळणी बार तीन वर्षांपासून प्रलंबित

शिरूर : महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत सेवा पोहोचवण्याचा दावा केला जात असतानाच, शिरूर येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात मात्र शेतकऱ्याला तीन वर्षांपासून हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

मौजे आमदाबाद, ता. शिरूर येथील गटाच्या पोटहिस्सा मोजणीसाठी मलठण येथील शेतकरी भाऊ विष्णू गायकवाड यांनी ११ एप्रिल २०२३ रोजी विहित शुल्क भरून (मो.रे.क्र. ४५१) अर्ज केला होता. त्यानुसार भूमी अभिलेख विभागाने ५ व ७ जून २०२३ रोजी प्रत्यक्ष मोजणीची कार्यवाही पूर्ण केली.

मात्र, मोजणी पूर्ण होऊन तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही अद्याप हिस्सा फॉर्म क्रमांक ४ व फाळणी नकाशा तयार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ७/१२ पत्रकावर स्वतंत्र पोटहिस्सा नोंदवला गेलेला नाही.

या संदर्भात गायकवाड यांनी  दि. २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शिरूर यांच्याकडे लेखी अर्ज सादर केला होता. त्या अर्जावर एक महिन्याहून अधिक काळ उलटूनही कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप आहे.

कायदा काय सांगतो?

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५, १२६ आणि १२७ नुसार पोटहिस्सा मोजणीनंतर ३० दिवसांच्या आत फाळणी पत्रक तयार करून ते तहसीलदारांकडे वर्ग करणे बंधनकारक आहे. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अन्वये ही सेवा ३० दिवसांत देणे अभिप्रेत आहे. मुदतीत सेवा न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.

शेतकऱ्याची व्यथा

फाळणी बार प्रलंबित असल्याने बँक कर्ज, पीक कर्ज व शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. तसेच वहिवाटीवरून कौटुंबिक वादाची शक्यताही बळावली आहे.

प्रशासनाची भूमिका

याबाबत उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, शिरूर कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, “संबंधित प्रकरणाची फाईल तपासून तातडीने कार्यवाही केली जाईल,” असे सांगण्यात आले.

दरम्यान, सात दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या लोकशाही दिनात दाद मागण्याबरोबरच लोकसेवा हक्क आयोगाकडे अपील दाखल करण्याचा इशारा भाऊ विष्णू गायकवाड (रा. मलठण, ) यांनी दिला.