हडपसर-मांजरी क्षेत्रीय कार्यालयातील सीसीटीव्ही ‘शोभेची वस्तू’!
कॅमेरे बंद; वायर तुटलेल्या अवस्थेत — देखरेखीची जबाबदारी कोणाची? नागरिकांचा सवाल
हडपसर : नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी बसविण्यात आलेले हडपसर-मांजरी क्षेत्रीय कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरेच सध्या दुरवस्थेत असल्याचे दिसून येत आहे. काही कॅमेरे पूर्णपणे बंद असून, त्यांच्या वायर तुटलेल्या अवस्थेत असल्याने प्रशासनाच्या देखभालीचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.
क्षेत्रीय कार्यालयात दररोज मोठ्या संख्येने नागरिक विविध कामांसाठी येतात. कार्यालयातील कामकाज पारदर्शक राहावे, नागरिकांच्या तक्रारींची नोंद व हालचालींचे निरीक्षण करता यावे, तसेच अनुचित प्रकार घडल्यास त्याचे चित्रीकरण उपलब्ध व्हावे, यासाठी सीसीटीव्ही व्यवस्था महत्त्वाची आहे. मात्र, कॅमेरेच बंद असतील तर ही यंत्रणा नेमकी कशासाठी? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
कॅमेरे नेमके कोणाचे चित्रीकरण करीत आहेत?
कार्यालयात लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची स्थितीच खराब असेल, तर त्यांचे चित्रीकरण सुरू आहे की केवळ कॅमेरे लावल्याचे दाखविण्यासाठी ते ठेवले आहेत? असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
कॅमेऱ्यांच्या वायर तुटलेल्या असताना संबंधित यंत्रणेने त्याची दुरुस्ती का केली नाही? सीसीटीव्ही यंत्रणेची नियमित तपासणी कोण करतो? रेकॉर्डिंग व्यवस्थित सुरू आहे की नाही, याची पडताळणी केली जाते का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष?
सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद असणे ही केवळ तांत्रिक बाब नसून कार्यालयीन सुरक्षा आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेशी संबंधित गंभीर बाब आहे. कॅमेरे बंद असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना आहे की नाही, याबाबतही नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
कॅमेरे बंद, वायर तुटलेल्या आणि प्रशासन मात्र अनभिज्ञ; मग सीसीटीव्हीच्या देखभालीसाठी खर्च होणारा निधी नेमका कुठे जातो? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.
तातडीने दुरुस्तीची मागणी
हडपसर-मांजरी क्षेत्रीय कार्यालयातील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तातडीने तपासणी करून बंद असलेले कॅमेरे सुरू करावेत, तुटलेल्या वायरची दुरुस्ती करावी आणि संपूर्ण सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत असल्याचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घ्यावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
पालिका अधिकारी या गंभीर प्रकाराकडे कधी लक्ष देणार, की एखादी अनुचित घटना घडल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.