ध्वनी प्रदूषण रोखण्यात कसूर केल्याचा आरोप; आयुक्तांविरोधात याचिका

मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका; न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचा दावा

पुणे : शहरातील वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाला आळा घालण्यात पुणे पोलिसांकडून कसूर होत असल्याचा आरोप करीत पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अवमान याचिका (एसटी) क्रमांक १९०५६/२०२६ ही २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी दाखल करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्हा सीएचएस व अपार्टमेंट्स फेडरेशन, पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ, श्री स्वामी समर्थ सहकारी संस्था आणि ज्येष्ठ नागरिक विलास लेले यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १९१/२०२३ मध्ये २० ऑगस्ट २०२४ रोजी ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणाबाबत निर्देश दिले होते. या निर्देशांची पुणे शहरात प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणाची तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची थेट जबाबदारी पुणे पोलिसांवर असताना आवश्यक कारवाई केली जात नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

सण-उत्सवांतील मोठ्या आवाजावर आक्षेप

गणेशोत्सव, ईदसह विविध धार्मिक सण, राजकीय सभा, मिरवणुका आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या क्षमतेच्या डीजे, साऊंड सिस्टीम आणि ॲम्प्लिफायरचा वापर होत असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, विद्यार्थी आणि रुग्णांना याचा मोठा त्रास होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

ध्वनी प्रदूषणासोबतच काही कार्यक्रमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लेझर किरणांबाबतही याचिकाकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

धर्माच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन नको

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. सत्य मुळे यांनी सांगितले की, ही याचिका कोणत्याही धर्म किंवा सणाच्या विरोधात नाही. कायदेशीर मर्यादेत पारंपरिक पद्धतीने सण साजरे करण्यास याचिकाकर्त्यांचा विरोध नाही. मात्र, कोणत्याही धर्माच्या किंवा कार्यक्रमाच्या नावाखाली ध्वनी प्रदूषणासंबंधी कायद्याचे उल्लंघन करता येणार नाही.

लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याचा युक्तिवादही याचिकेत करण्यात आला आहे.

शांतता क्षेत्रांमध्ये नियमांची काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी

रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालयांच्या परिसरातील शांतता क्षेत्रांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अशा परिसरात लाऊडस्पीकर, ध्वनीवर्धक यंत्रणा आणि मोठ्या आवाजातील कार्यक्रमांना परवानगी देताना नियमांचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी मांडली आहे.

बार, पब आणि रेस्टॉरंटच्या आवाजाचाही मुद्दा

याचिकेत केवळ सण-उत्सवांमधील डीजेचा मुद्दा उपस्थित केलेला नसून बार, पब, रेस्टॉरंट, क्लब आणि मनोरंजन केंद्रांमधून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

निवासी भागातील नागरिकांच्या शांततेचा आणि झोपेच्या अधिकाराचा विचार करून अशा आस्थापनांमधून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणावर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आगामी सणांमध्ये ध्वनी पातळीचे मोजमाप

आगामी सण-उत्सव, राजकीय सभा आणि मिरवणुकांदरम्यान विविध स्वयंसेवी संस्था आणि याचिकाकर्ते वैज्ञानिक उपकरणांच्या साहाय्याने ध्वनी पातळीचे मोजमाप करणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास त्याची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.

ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांची धर्म, राजकीय पक्ष किंवा कार्यक्रमाचा प्रकार न पाहता समान पद्धतीने अंमलबजावणी करावी आणि नागरिकांना शांततापूर्ण वातावरणात जगण्याचा अधिकार मिळावा, ही याचिकाकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

या अवमान याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणीदरम्यान काय निर्देश दिले जातात, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.