हडपसर बनावट दारू प्रकरणात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई

पुणे,  पुण्यातील दापोडी आणि हडपसर परिसरात विषबाधेमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले असून, या दोन्ही घटनांमध्ये एकूण ९ जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. प्राथमिक तपासात मिथेनॉल-मिश्रित गावठी दारूचे सेवन हे मृत्यूमागील कारण असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

२६ मे ते २८ मे २०२६ दरम्यान संजयनगर, फुगेवाडी, दापोडी परिसरातील काही व्यक्तींना विषबाधेची लक्षणे जाणवल्यानंतर विविध रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले होते. यापैकी पाच जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर हडपसरमधील पांढरेमळा परिसरात अशाच प्रकारच्या घटनेत आणखी चार जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली.

या प्रकरणी दापोडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, कर्नल सिंग बिर्का आणि गुरुमंतसिंग बिर्का यांना अटक करण्यात आली आहे. तपासादरम्यान दोन्ही घटना परस्पर संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले.

तपासात आरोपी योगेश खानवडे उर्फ सिकंदर राठोड याने मिथेनॉल-मिश्रित गावठी दारू पुरवल्याचे उघड झाले. त्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने तातडीने कारवाई करत संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले. या कारवाईत हडपसर आणि दापोडी परिसरातून मिळून ६४५ लिटर मिथेनॉल-मिश्रित गावठी दारू जप्त करण्यात आली.

जप्त करण्यात आलेल्या दारूमध्ये हडपसर येथून ७० लिटर, दापोडीतील पवार वस्ती येथून १५५ लिटर आणि वडारवाडी-गोखलेनगर परिसरातून ४२० लिटर दारूचा समावेश आहे. संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, पुढील तपास सुरू आहे.

या प्रकरणात योगेश खानवडे याच्याविरुद्ध ३, आकाश जाधवविरुद्ध ४, कर्नल सिंग बिर्काविरुद्ध १ आणि राधेश्याम प्रजापतीविरुद्ध ४ असे गुन्हे नोंद आहेत. संबंधित आरोपींवर प्रतिबंधात्मक कारवाईचा प्रस्तावही सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कठोर भूमिका घेतली असून, संबंधित क्षेत्रातील १ अधिकारी आणि ४ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सन २०२५-२६ मध्ये विशेष मोहिमेद्वारे ६,४६२ गुन्ह्यांची नोंद केली असून, सुमारे ₹२९.७४ कोटींचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. तसेच हातभट्टी व्यवसाय करणाऱ्यांविरोधात एमपीडीए अंतर्गत कारवाईही करण्यात आली आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी व्यापक तपास, विशेष मोहीम आणि अवैध दारू निर्मिती, वाहतूक व विक्रीविरोधात कठोर कारवाई सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.