राज्यातील प्रत्येक विकासकामाला आता MHUID क्रमांक

‘महासंपत्ती’ (MARS) प्रणाली लागू; मंजुरीपासून देयकापर्यंत डिजिटल नोंद बंधनकारक

मुंबई : राज्यातील सर्व सार्वजनिक पायाभूत विकासकामांची एकत्रित डिजिटल नोंद ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘महासंपत्ती’ (MARS) प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक विकासकामाला MHUID (Maharashtra Unique Infrastructure ID) हा स्वतंत्र क्रमांक देण्यात येणार असून, १६ जुलै २०२६ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

महत्त्वाचे निर्णय

प्रत्येक सार्वजनिक विकासकामासाठी MHUID क्रमांक अनिवार्य.

प्रशासकीय मंजुरीपूर्वी MHUID घेणे बंधनकारक.

MHUID नसल्यास विकासकामाचे बिल अदा होणार नाही.

१ एप्रिल २०२१ नंतरची पूर्ण, सुरू किंवा मंजूर सर्व विकासकामे ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत महासंपत्ती पोर्टलवर नोंदवावी लागणार.

२०२१ पूर्वीच्या सार्वजनिक मालमत्तेचीही टप्प्याटप्प्याने डिजिटल नोंद केली जाणार.

माहितीची अचूकता राखण्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर, तर लेगसी डेटाची नोंद पूर्ण करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

नागरिकांना काय फायदा?

विकासकामांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार.

एकाच कामासाठी पुन्हा निधी मंजूर होण्यास आळा बसणार.

खर्च, प्रगती आणि देखभालीवर प्रभावी देखरेख शक्य होणार.

सार्वजनिक निधीच्या वापरात पारदर्शकता वाढणार.

भविष्यातील विकासकामांचे नियोजन अधिक अचूक होणार.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना

ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रत्येक नवीन विकासकामासाठी MHUID घेणे, प्रशासकीय मंजुरीपूर्वी त्याची खात्री करणे आणि प्रलंबित तसेच जुन्या विकासकामांची माहिती वेळेत पोर्टलवर नोंदविण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

राज्यातील सार्वजनिक विकासकामांचे डिजिटल व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, यापुढे प्रत्येक विकासकामाची ओळख MHUID क्रमांकावरूनच होणार आहे.