20 वर्षे मोबदला नाही; न्यायालयाचा पुणे महापालिकेला दणका
आयुक्त कार्यालयातील खुर्ची जप्तीचे आदेश; ₹12 कोटी जमा करण्याच्या लेखी आश्वासनानंतर कारवाई स्थगित
पुणे :
कचरा डेपोसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला तब्बल 20 वर्षांहून अधिक काळ संबंधित शेतकऱ्यांना न दिल्याप्रकरणी न्यायालयाने पुणे महापालिकेला जोरदार दणका दिला आहे. न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्चीसह कार्यालयीन साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिल्याने महापालिका प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. अखेर महापालिकेने 11 ऑगस्टपर्यंत सुमारे ₹12 कोटी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर न्यायालयाने जप्तीची कारवाई तात्पुरती स्थगित केली.
नेमके प्रकरण काय?
देवाची उरळी आणि फुरसुंगी येथील जमीन कचरा डेपो उभारण्यासाठी महापालिकेने अनेक वर्षांपूर्वी संपादित केली होती. मात्र, संपादन झाल्यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला आणि त्यावरील व्याज दीर्घकाळ मिळाले नसल्याचा आरोप आहे. भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतरही आदेशाची वेळेत अंमलबजावणी झाली नसल्याने न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली.
आयुक्त कार्यालयात पोहोचले न्यायालयाचे अधिकारी
न्यायालयाच्या आदेशानुसार जप्तीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी न्यायालयाचे अधिकारी थेट पुणे महापालिकेत दाखल झाले. आयुक्त कार्यालयातील खुर्ची व अन्य साहित्य जप्त करण्याची वेळ आल्याने प्रशासनात मोठी धावपळ उडाली. अखेर महापालिकेने न्यायालयासमोर भरपाईची रक्कम जमा करण्याची लेखी हमी दिली.
शेतकऱ्यांचा संताप
शेतकऱ्यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत, न्यायालयाचे आदेश असूनही वर्षानुवर्षे भरपाई न दिल्याने आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याचे म्हटले आहे. न्यायासाठी अनेक वर्षे न्यायालयीन लढा द्यावा लागल्याने प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे
- देवाची उरळी व फुरसुंगी येथील जमीन कचरा डेपोसाठी संपादित.
- 20 वर्षांहून अधिक काळ अनेक शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित.
- न्यायालयाचे आदेश असूनही भरपाई न दिल्याचा आरोप.
- न्यायालयाने आयुक्त कार्यालयातील खुर्चीसह साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले.
- न्यायालयाचे अधिकारी महापालिकेत पोहोचताच प्रशासनात खळबळ.
- 11 ऑगस्टपर्यंत सुमारे ₹12 कोटी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याचे महापालिकेचे लेखी आश्वासन.
- आश्वासनानंतर न्यायालयाने जप्तीची कारवाई तात्पुरती स्थगित केली.
प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
शेतकऱ्यांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ का आली? न्यायालयाच्या आदेशानंतरही भरपाई देण्यात विलंब का झाला? आणि न्यायालयाने जप्तीचे आदेश दिल्यानंतरच महापालिका का जागी झाली? या प्रश्नांची उत्तरे आता महापालिका प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.