फटाके बंद; लेझर, अनधिकृत साऊंड सिस्टिमवरही कारवाई

ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश; डेसिबल मीटर, साऊंड लिमिटर अनिवार्य करण्याचे आदेश

पुणे : गणेशोत्सव व अन्य सणांच्या काळात सार्वजनिक रस्त्यांवर होणारे ध्वनिप्रदूषण आणि फटाक्यांचा आवाज रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सार्वजनिक रस्ते, मार्ग आदी ठिकाणी उत्सवादरम्यान फटाके फोडण्यास पूर्ण बंदी घातली असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनावर टाकली आहे. तसेच मिरवणुका व उत्सवांमध्ये लेझर लाईट, अतितीव्र प्रकाशमान दिवे आणि बीमच्या वापरावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

ध्वनिवर्धक, साऊंड सिस्टिम किंवा अन्य ध्वनी निर्माण करणाऱ्या साधनांसाठी परवानगी असली तरी निर्धारित डेसिबल मर्यादेचे पालन बंधनकारक राहणार आहे. परवानगी घेताना आयोजकांनी प्रत्येक ठिकाणी किंवा मिरवणुकीत दिसेल अशा ठिकाणी ‘डेसिबल मोजणी मीटर’ बसविण्याचे तसेच वापरण्यात येणाऱ्या साऊंड सिस्टिममध्ये अंतर्गत ‘साऊंड लिमिटर’ असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

विशेष म्हणजे, ध्वनीची पातळी केवळ एखाद्या साऊंड सिस्टिमची स्वतंत्रपणे नव्हे, तर एकत्रितपणे निर्माण होणाऱ्या आवाजाचीही नोंद करण्याचे निर्देश आहेत. एका प्रभागात एकाच वेळी अनेक मिरवणुका किंवा कार्यक्रमांना परवानगी देताना त्यांच्या एकत्रित ध्वनिप्रदूषणाचा वैज्ञानिक पद्धतीने विचार करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मिरवणूक सुरू होण्याच्या ठिकाणीच आयोजकांना ध्वनीमर्यादा व त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.

ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित ध्वनिवर्धक, साऊंड सिस्टिम, उपकरणे किंवा अन्य साहित्य जप्त करून ताब्यात घेण्याची तरतूद निर्देशांमध्ये करण्यात आली आहे. तसेच आयोजकांनी मिळालेली परवानगी मिरवणुकीत स्पष्टपणे प्रदर्शित करावी. उत्सव किंवा मिरवणुकीची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तींची नावे, पत्ते आणि मोबाईल क्रमांकही प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यामुळे नियमभंग झाल्यास जबाबदारी निश्चित करणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे.

उल्लंघन झाल्यास Noise Pollution Rules, Environment (Protection) Act, 1986 आणि संबंधित इतर कायद्यांनुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सवातील मिरवणुका, विसर्जन घाट आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये केवळ परवानगी देऊन प्रशासनाची जबाबदारी संपणार नसून प्रत्यक्ष ध्वनीपातळीचे मोजमाप, नियमांची अंमलबजावणी आणि उल्लंघन झाल्यास तातडीची कारवाई करणे अपेक्षित आहे. हा आदेश महाराष्ट्रातील संबंधित प्रशासनाला कळविण्याचेही न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.