सुप्रीम कोर्टाचा पश्चिम बंगाल सरकारला मोठा दणका

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मोठा धक्का दिला आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित महागाई भत्त्याचा (DA) २५ टक्के हिस्सा तीन महिन्यांच्या आत देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे, तर ममता बॅनर्जी सरकारसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्याचे दिसून येत आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश जारी करत राज्य सरकारला तीन महिन्यांत ही रक्कम वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्यात होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पश्चिम बंगालच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, ममता बॅनर्जी सरकारला आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे. आगामी काळात उर्वरित महागाई भत्त्याबाबतची सुनावणी अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे

प्रकरण नेमकं काय?
पश्चिम बंगालमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारप्रमाणे महागाई भत्ता मिळावा, अशी मागणी करत कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २० मे २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केंद्राच्या धर्तीवर ३१ टक्के डीए देण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारचा डीए ३१ टक्के होता, तर आता तो ५५ टक्के पर्यंत पोहोचला आहे.

राज्य सरकारने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि त्यावर तब्बल १८ वेळा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. अखेर १६ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने २५% डीए त्वरित द्यावा, अशी सक्त सूचना करण्यात आली.

ममता बॅनर्जी सरकारची भूमिका
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी २०२५च्या अर्थसंकल्पात केवळ ४% डीए वाढीची घोषणा केली होती. त्यामुळे सध्या बंगालमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना केवळ १८ टक्के महागाई भत्ता मिळतो. यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील डीएतील तफावत ३७ टक्के इतकी आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ममता सरकारवर आर्थिक दबाव वाढणार असून, उर्वरित डीएबाबतची सुनावणी आणि निर्णय ऑगस्टमध्ये होणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारने २५% रक्कम भागवावी लागणार आहे.