RBI चा मोठा निर्णय! बँक खात्यात नॉमिनीचा मोबाईल नंबर आणि ईमेल देणं आता अनिवार्य

सध्या देशभरात बँकांमध्ये हजारो कोटी रुपयांचे असे पैसे पडून आहेत, ज्यांच्यावर कोणीही दावा करत नाही. याला ‘अनक्लेम्ड डिपॉझिट्स’ म्हणजेच बिनदाव्याच्या ठेवी असं म्हणतात. हे पैसे बँकेत पडूनच राहतात कारण खातेदार मरण पावतो आणि नॉमिनीशी योग्यवेळी संपर्क साधता येत नाही. यावर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) एक महत्त्वाचा बदल सुचवत आहे.

RBI चा विचार काय आहे?

RBI ने बँकांना एक सूचना दिली आहे की, बँक नॉमिनेशन फॉर्ममध्ये आता नॉमिनीचा मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी घेण्याची सोय करावी. यामुळे खातेदाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या नॉमिनीशी सहज संपर्क साधता येईल आणि त्यांना पैसे मिळवण्यात अडचण येणार नाही.

सध्या नॉमिनेशन फॉर्ममध्ये नॉमिनीचं नाव आणि नातं विचारलं जातं, पण त्यांचा मोबाईल किंवा ईमेल घेतला जात नाही. त्यामुळे नॉमिनीचा शोध घेणं खूप कठीण जातं.

कायदे व सुधारणा:

मार्च 2024 मध्ये संसदेत ‘बँकिंग लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2024’ पारित करण्यात आले. या अंतर्गत बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम 45ZA, 45ZC आणि 45ZE मध्ये सुधारणा करून एका खातेदाराला चार नॉमिनी नियुक्त करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे खातेदाराच्या मृत्यूनंतर बँक व नॉमिनी यांच्यामधील व्यवहार अधिक सोपे व पारदर्शक होतील.

सध्या लागू असलेले 1985 चे ‘बँकिंग कंपनीज (नॉमिनेशन) नियम’ बँकांना खातेदाराच्या मृत्यूनंतर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र न मागता नॉमिनीला थेट बकाया रक्कम देण्याची मुभा देतात. मात्र, नॉमिनीचा नेमका संपर्क तपशील उपलब्ध नसल्यास ही रक्कम ‘बिनदाव्याची ठेवी’ म्हणून अनक्लेम्ड डिपॉझिट म्हणून राहते. आणि नंतर ते RBI च्या ‘Depositor Education and Awareness’ फंडमध्ये जातात.

RBI च्या प्रस्तावित उपाययोजना:

• नॉमिनीचा ईमेल व मोबाईल नंबर नॉमिनेशन फॉर्ममध्ये समाविष्ट करणे.
• केवळ ठेवीच नव्हे, तर सेफ डिपॉझिट लॉकर व सेफ कस्टडी आयटम्ससाठीही नॉमिनेशनमध्ये हे तपशील देणे.
• 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी निष्क्रिय असलेली बँक ठेवी RBI च्या ‘Depositor Education and Awareness’ (DEA) फंडमध्ये ट्रान्सफर केल्या जातात.

अडचण काय आहे?

RBI च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, नॉमिनीचा ईमेल आणि मोबाईल नंबर गोळा करताना त्यांची संमती आवश्यक आहे. जर नॉमिनीने आपली माहिती देण्यास नकार दिला, तर काय करायचं? हेसुद्धा एक प्रश्न आहे. यासाठी KYC म्हणजेच ‘Know Your Customer’ फॉर्मेटमध्येही बदल करावा लागेल.

हा बदल खातेदार आणि त्यांच्या नॉमिनींसाठी खूप उपयुक्त ठरेल. जर नॉमिनीचा फोन किंवा ईमेल फॉर्ममध्ये असेल, तर त्यांच्याशी सहज संपर्क होईल आणि त्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवणं सोपं जाईल. त्यामुळे खातेदारांनी नॉमिनेशन करताना नॉमिनीची अचूक माहिती देणं आवश्यक आहे. तसेच बँकांनीही हे नियम लवकरात लवकर लागू करणे गरजेचे आहे.