हडपसर :
एकीकडे शासनाने तलाठी कार्यालयात खाजगी व्यक्ती ठेऊ नये म्हणून 2017 पासून दोन परिपत्रक काढलेत आणि येथील तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी दोन – दोन खाजगी व्यक्ती कामाला ठेवलेत.

मुळातच यांना कामाची गरज दिसून येत नाही तरी तात्काळ यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही करावी. अशी मागणी होत आहे.

हडपसर , महमद वाडी तलाठी कार्यालयात वारस हक्क नोंद करण्यासाठी , उत्पन्नाचा दाखला मिळविण्यासाठी तसेच इतर महसूल विभाग, कृषी विभाग साठी अनेक नागरिक ,शेतकरी , महिला, वृद्ध या कार्यालयात विविध स्वरूपाचे अनेक कामे घेऊन येत असतात. खाजगी व्यक्ती विनापरवाना बेकायदेशीरपणे कार्यालयात तलाठी यांच्या खुर्चीच्या शेजारी खुर्ची टाकून अर्ज स्वीकारतात. अर्ज घेतल्या नंतर तलाठी उपस्थित नाही. अशी थाप मारतात. तुम्ही तुमचा मोबाईल क्रमांक द्या. आल्यावर तुमचा अर्ज त्यांच्या कडे देतो.असे खोटे बोलून नागरिकांकडून नंबर मिळविला जातो.

सायंकाळी किंवा सुट्टीच्या दिवशी रविवारी खाजगी व्यक्ती नागरिकांना फोन करते. हडपसर गावाच्या आजूबाजूला बोलावते. काम जर लवकर करायचे असेल तर आम्हाला थोडे रोख पैसे द्यावे लागतील.ते पैसे आम्ही वरिष्ठ साहेबाना देणार आणि तुमचे काम झटकन करून देणार असे बोलल्यानंतर नागरिक कोणतीही शहानिशा करीत नाही. काम लवकर करणेसाठी पैसे रोख स्वरूपात देतात.पैसे मिळाल्यानंतर त्या नागरिकांना दर वेळी आल्यावर वेगवेगळी उत्तरे दिली जातात.

वेळ ही निघून गेलेली असते आणि पैसे पण गेलेले असतात. निमूटपणे होणारा अन्याय सहन करत काम लवकर करा. एवढी अपेक्षा घेऊन कार्यालयात खेटे मारतात. पण काम मात्र केले जात नाही. अशी भावना यावेळी नागरिकांनी बोलताना व्यक्त केली.

महाराष्ट्र नामाचे प्रश्न –

शासकीय परिपत्रक असताना तलाठी कार्यालयात खाजगी व्यक्ती प्रवेश करते , शासकीय कागदपत्राला विनापरवाना हात लावते, बेकायदेशीर पने कार्यालयातील खुर्चीवर कशी बसते. ह्यात तलाठी , भाऊसाहेब , खाजगी कर्मचारी यांच्यात आर्थिक देवानं घेवाण होत आहे का?

तहसीलदार यांच्या कडे लेखी मागणी , तक्रार अर्ज करूनही तहसीलदार या कडे आर्थिक दुर्लक्ष करतात का ?

शासकीय परिपत्रक २०१७ निघाले आहे त्यानंतर हवेली तालुकातील तलाठी कार्यालयात कितीवेळा खाजगी व्यक्तीवर कारवाई केली याची संपूर्ण चौकशी करावी.

चौकशीत जे दोषी आढळतील त्यांच्या वर भारतीय न्याय दंड संहिता नुसार कायदेशीर कारवाई व्हावी. त्यांची संपूर्ण संपत्तीची चौकशी व्हावी. बँक खाते , बेहिशोबी मालमत्ता याची देखील चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा.अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते महेश राऊत यांनी केली आहे.