पुणे
स्कूलबस वाहतूकदारांचे अनेक प्रश्न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. यावर कोणताही निर्णय होत नाही. आपल्या समस्या शासन दरबारी मांडून यावर योग्य पद्धतीने सोडवणूक करण्यासाठी राज्यातील विविध स्कूल बस आणि विद्यार्थी वाहतूक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे राज्यस्तरीय चर्चासत्र हडपसर येथे पार पडले.
दिवसभर विविध विषयांवर संघटनांनी आपले मत व्यक्त करून व्यावसायिक समस्या मांडल्या. राज्यातील विविध भागात स्कूलबस साठी वेगवेगळ्या पद्धतीने टॅक्स वसुली केली जाते. राज्यात सर्वत्र कायदा एकसारखा समान राबवला जात नाही ग्रामीण आणि शहरी भागांना वेगवेगळ्या पद्धतीने दंडाची आकारणी केली जाते. वाहन पासिंग ला घेऊन गेल्यानंतर आरटीओ कार्यालयाकडून अनेक त्रुटी काढून वाहनाला योग्यता प्रमाणपत्र दिले जात नाही. यामुळे अवैद्य वाहतूक वाढत आहे. नियमित टॅक्स भरून कायदेशीर विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांवर जाचक अटी टाकून कायद्याचा बडगा उभारला जातो.
शासनाने जाचक अटी शिथिल कराव्या. बंद असलेले स्कूल व्हॅन विद्यार्थी वाहतूक परवाने सुरू करावेत. या मागणीसाठी सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन शासनाविरोधात लढा देण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला आहे.
चर्चासत्रामध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी वाहतूक महासंघ अध्यक्ष पांडुरंग हुमणे, (पणवेल), तानाजी बांदल कार्याध्यक्ष, अतुल खोंड (अकोला अमरावती), अध्यक्ष भगवे वादळ स्कूल बस संघटना, सिद्धकी शेख, (नवी मुंबई) अखिल महाराष्ट्र विद्यार्थी वाहतूक महासंघ, रवींद्र गुलानी, (अमरावती) श्रीकृष्ण पाडे (लातूर) विद्यार्थी वाहतूक संघटना, शशिकांत देशमुख (महाड) संतोष जाधव (सोलापूर) बापु बिराजदार (पेन) जाहीद बागवान, गजानन गावडे (बारामती), गोविंद शिंदे (धाराशिव) सुनील अंधारे (पुणे शहर) सहभागी झाले.
एकत्रीत मागण्या –
1) विद्यार्थी वाहतूक वाहनांची मर्यादा वीस वर्षापर्यंत करावी.
२) सात ते बारा आसन क्षमता स्कूल व्हॅन खरेदी विक्री व्यवहार झाल्यानंतर ट्रान्सफर व्हावेत.
३) विद्यार्थी वाहतूकदारांसाठी महामंडळाची स्थापना करावी.
४) ई रिक्षा प्रमाणे स्कूल बसला अनुदान मिळावे.
५) अवैद्य विद्यार्थी वाहतूक बंद करावी.
६) सक्तीने प्रत्येक वाहनाची नंबर प्लेट बदलण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा.
