सातारा- शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जिल्हा बँका शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. भोगवटा वर्ग २ जमिनीवर बोजा आकारता येत नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जापासून वंचित राहावे लागते. अशा शेतकऱ्यांना कर्ज उपलन्ध व्हावे यासाठी भोगवटा वर्ग २ च्या जमीनींवर बँकांना कर्जाचा बोजा आकारण्याबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी ना. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली.

त्यानुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला असून आता बँकांना वर्ग २ च्या जमीनीवर बोजा आकारत कोणत्याही प्रकारची अडचण नाही. दरम्यान, देवस्थान इनाम जमिनीबाबत कमिटी नेमण्यात आली असून त्याबाबतही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे ना. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात महत्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन तथा राज्यसभा खासदार नितीन पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक प्रभाकर घार्गे, प्रदीप विधाते, राजेंद्र राजपुरे, आण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र सरकाळे आदी उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जिल्हा बँका शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. मात्र, एखादा शेतकरी कर्ज परतफेड करु शकला नाही तर, बँक अडचणीत येते. अशावेळी बँकेने त्याच्याकडून तारण घेतलेली जमीन भोगावटा वर्ग २ असेल तरी त्यावर बोजा चढविता येतो. फक्त देवस्थान इनाम जमिनी वर्ग ३ बाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्याबाबत कमिटी नेमण्यात आली असून त्यांच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी देवस्थान जमिनीबाबत नेमण्यात आलेल्या कमिटीचा अहवाल लवकर घेण्यात यावा अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली. तर पुनर्वसनाच्या शिक्क्यांबाबत योग्य निर्णय घेऊ असे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र सरकाळे यांनी बोजा चढविताना येणाऱ्या अडचणींबाबत माहिती दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेत असतात. सरकार याबाबत निर्णय घेत नाही. अध्यक्ष जो निर्णय घेतील, तो आम्हाला मान्य असेल. लोकसभेत जेव्हा १० वर्ष विरोधी पक्षनेतेपद नव्हते, तरीदेखील जो सर्वात मोठ्या पक्षाचा नेता होता, त्याला विरोधी पक्षनेत्याप्रमाणे सर्व अधिकार लोकसभेने दिले होते. तसेच जिथे जिथे विरोधी पक्षनेता असतो, तिथे तिथे त्यांना घेतले गेले होते. अध्यक्षांनी जर विरोधी पक्षनेता देण्यास मान्यता दिली तर आम्हाला हरकत नसेल.”

शपथविधीनंतर एकनाथ शिंदेंचं मोठं विधान

विरोधकांच्या विषयालाही सन्मान दिला जाईल
मागच्या पाच वर्षांत राज्याने खूप काही राजकारण पाहिले, पुढची पाच वर्ष वेगळे राजकारण पाहायला मिळणार का? असा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारण्यात आला. यावर ते म्हणाले, “यावेळी पूर्णपणे वेगळे राजकारण असेल. मी आधीच सांगितले की, मला बदल्याचे नाही तर बदल दाखवेल, असे राजकारण करायचे आहे. विरोधकांची संख्या कमी आहे, हे खरे आहे. पण विरोधकांच्या आवाजावर किंवा त्यांच्या संख्येवर आम्ही मूल्यमापन करणार नाही. त्यांनी योग्य विषय मांडले. तर त्या विषयाला तेवढ्याच प्रकारचा सन्मान देऊ. स्थिर सरकारचे पाच वर्ष पाहायला मिळतील. जनतेने प्रचंड असे बहुमत दिले आहे. त्यामुळे जनतेला स्थिर सरकार देणे ही आमची जबाबदारी आहे.”

“२०१९ ते २०२२ च्या मध्यापर्यंत राज्याला जे वेगवेगळे बदल दिसले, तसे धक्के यापुढे लागू नयेत, ही जनतेची अपेक्षा आम्ही पूर्ण करू”, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

‘खून के प्यासे’ असे महाराष्ट्राचे राजकारण नाही
महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती इतर राज्यांपेक्षा वेगळी आहे. राजकारणातून संपवू, असे म्हणणाऱ्या नेत्यांबद्दल त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राचे पूर्वी जे राजकीय वातावरण होते, ते पुन्हा योग्य कसे करता येईल, याचा प्रयत्न सर्वच राजकीय पक्षांना करावा लागेल. आज शपथविधीचे आमंत्रण सर्वच माजी मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. तसेच राज ठाकरे यांनाही शपथविधीचे आमंत्रण मी स्वतः फोन करून दिले होते. मात्र त्यांच्या वैयक्तिक कार्यक्रमामुळे ते येऊ शकले नाहीत. महाराष्ट्रातला राजकीय संवाद कधीही संपलेला नाही. दक्षिणेत ज्याप्रमाणे खून के प्यासे, असे राजकारण असते. त्याप्रकारचे राजकारण महाराष्ट्रात होत नाही.

आझाद मैदानावरील भव्य-दिव्य शपथविधी सोहळ्यानंतर लगेचच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालय गाठले. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेही उपस्थित होते. या तिघांनी मंत्रालयात राजमाता जिजाऊ माँसाहेब, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना तसेच संविधान उद्देशिकेला अभिवादन केले. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक झाल्याची महिती देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात पोहोचताच अभिनंदन करत शुभेच्छा दिल्या. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली. पुणे येथील रुग्ण चंद्रकांत कुऱ्हाडे यांच्या बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट उपचारांसाठी ५ लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली.

दरम्यान, पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना काही सूचना केल्या. तसेच काही निर्देशही दिल्याचे सांगितले जात आहे. जी आश्वासने दिली आहे, त्या दृष्टीने पावले उचलायची आहेत. आश्वासने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. लोकाभिमुख सरकार देण्याचा प्रयत्न करू, असा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. तसेच आमदारांना शपथ देण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाणार आहे.

सुनिता बाबर त्यांची चुलत सासू सुनंदा बाबर व जाऊ अर्चना बाबर या तिघीजण कामानिमित्त सोरतापवाडी येथील म्हस्के वस्ती येथे गेले होते. सायंकाळी काम उरकून तिघीजणी या काम संपवुन पायी चालत निघाल्या होत्या. यावेळी सोलापुर- पुणे महामार्गावर भारत बेंझ कंपनी समोरून चुलत सासु सुनंदा ह्या पुढे चालत रस्ता ओलांडत होत्या.

यावेळी सोलापुर बाजु कडून पुणे बाजुकडे जाणाऱ्या एका मोटार सायकलने सासू सुनंदा बाबर यांना जोरात धडक दिली. त्यामुळे त्या गंभीर जखमी होवुन रोडवर बेशुध्द होवुन खाली पडल्य. यावेळी अंधार असल्याने त्यांना धडक देणारी मोटार सायकल पुणे दिशने निघुन गेली होती.

दरम्यान, जखमी सुनंदा बाबर यांना उपचारासाठी रुग्णवाहिकेतून खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचे निधन झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. यावेळी मयत यांचा मुलगा गणेश जयवंत बाबर हे देखील हजर होते. अंत्यविधी व धार्मिक विधी झाल्यावर फिर्याद देण्यात आली आहे. तपास पोलीस उपनिरीक्षक प्रविण कांबळे करीत आहेत.